Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार अब नई सरकार बनने के बाद फिर 25000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। पहले से ही सरकार पर करोड़ों रूपये का कर्जा था, और अब यह नया कर्ज योजनाओं के लिए है, इस बार कर्ज का कुल राशि ₹25000 करोड़ रूपए है।
विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है एवं अब नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें 10 प्रमुख योजना का लाभ लोगों को पहुंचाया जाएगा इसके लिए फिर से मध्य प्रदेश सरकार 25000 करोड रुपए का कर्ज लगी आपको बता दें कि पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार 2023 में बहुत ज्यादा कर्ज ले चुकी है और अब फिर 25000 करोड रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए लगी
2023 में लिया इतना कर्ज
- 25 जनवरी 2023- 2000 करोड़
- 02 फरवरी 2023- 3000 करोड़
- 09 फरवरी 2023- 3000 करोड़
- 16 फरवरी 2023- 3000 करोड़
- 23 फरवरी 2023- 3000 करोड़
- 02 मार्च 2023- 3000 करोड़
- 09 मार्च 2023- 2000 करोड़
- 17 मार्च 2023- 4000 करोड़
- 24 मार्च 2023- 1000 करोड़
- 29 मई 2023- 2000 करोड़
- 14 जून 2023- 4000 करोड़
- 12 सितंबर 2023 -1000 करोड़
- 21 सितंबर 2023- 500 करोड़
- अब फिर 25000 करोड़
ऊपर बताया गया सभी आंकड़ा जी न्यूज से लिया गया है, ऊपर बताए गए आंकड़े के अनुसार सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 2023 में 61 हजार करोड रुपए है, यानी कि वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा कर्ज 61000 करोड रुपए का लिया है
विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार लेगी नया कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाओं की घोषणा की थी। अब उन सभी योजनाओं के लिए सरकार ने 25000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। पहले से ही राज्य सरकार के पास करोड़ों रुपए का कर्ज था, लेकिन चुनावों के कारण खजाना खाली हो गया है। इसके कारण, सरकार को लाडली बहन योजना और अन्य योजनाओं के लिए पैसा नहीं देने में मुश्किल हो रही है। इसलिए सरकार को नया 25000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है।
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चुनाव बाद मध्य प्रदेश सरकार पर लेगी 25000 करोड रुपए का कर्ज़
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई थीं। लेकिन चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है। अब नई सरकार को नए कर्ज की आवश्यकता है। मोहन यादव जी की सरकार ने फिर से 25000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। चुनाव के दौरान योजनाओं की शुरुआत की गई थी
लेकिन सरकार को संचालन के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए राज्य सरकार ने कर्ज लिया। लेकिन नई सरकार के आने के साथ ही खजाने में फिर से पैसे की कमी हो गई है। इसके कारण, सरकार को फिर से 25000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। इससे लाडली बहन योजना, स्कूटी योजना, 450 रूपए में गैस सिलेंडर जैसी अन्य योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार को 25000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा।
